केंद्र सरकार पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर पंजाब के किसानों को दे विशेष वित्तीय राहत पैकेज:आप

- कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल ने केंद्र सरकार से की सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को हर साल प्रति एकड़ 15,000 रुपए मुआवजा देने की मांग: मलविंदर सिंह कंग

- वित्तीय पैकेज से किसानों की बढ़ेगी आय,फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा और पराली जलाने के मामलों में आएगी कमी: मलविंदर सिंह कंग

चंडीगढ़, 16 जुलाई

पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर केंद्र सरकार से पंजाब के किसानों के लिए विशेष वित्तीय राहत पैकेज देने की मांग की है। विशेष पैकेज मिलने से कर्ज में डूबे राज्य के किसानों की माली हालत में सुधार होगा और पंजाब की कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
 

शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और किसानों को वित्तीय संकट से उबारने और प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राहत पैकेज से जहां एक ओर फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा वहीं, किसानो द्वारा पराली जलाने के मामलों में भी कमी आएगी।

कंग ने कहा कि मंत्री धालीवाल ने बेंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री तोमर के साथ बैठक के दौरान भी पैकेज की मांग की है। धालीवाल ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के किसान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही खेत में काम कर सकते हैं और 3 फीट से अधिक की फसल नहीं उगा सकते। इसलिए उन्हें प्रति वर्ष 15 हजार प्रति एकड़ के मुताबिक मुआवजा दिया जाना चाहिए।

कंग ने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए आप सरकार ने केंद्र सरकार से पंजाब को विशेष पैकेज आवंटित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी  ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी राज्यों को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था। उसी तर्ज पर आप सरकार केंद्र सरकार से पंजाब के किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही है।

कंग ने आगे कहा कि पंजाब ने चार दशकों से देश को अनाज, गेहूं और चावल खिलाया है और अब यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पंजाब के किसानों को कर्ज के जाल से निकालने के लिए आर्थिक मदद करे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री तोमर से काले कानूनों के रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सरहद पर बैठे किसानों से किये अपने वादे को पूरा करने और एमएसपी देने के मुद्दे पर एक समिति गठित करने का भी आग्रह किया।